पश्चिम बंगाल

निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल के नागराकाटा स्टेशनों में वर्चुअल रूप से आईसीईएस का उद्घाटन किया

द्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा और अलीपुरद्वार जिले के कुलकुली में हाल ही में संचालित दो भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों में भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई – इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज – सिस्टम (आईसीईएस) का उद्घाटन किया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष श्री विवेक जौहरी, सीबीआईसी (अनुपालन) सदस्य श्री संजय अग्रवाल, सीमा शुल्क कोलकाता जोन के मुख्य आयुक्त श्री अनिल कुमार गुप्ता, पश्चिम बंगाल के सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक) श्री रंजन खन्ना की उपस्थिति में भूटान शाही सरकार और नेपाल सरकार के प्रतिनिधियों के साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज तत्काल आधार पर डेटा साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा और इसलिए अधिक सीमा व्यापार को प्रोत्साहित करेगा। श्रीमती सीतारमण ने अवैध व्यापार को रोकने में सशस्त्र सीमा बल के महत्व के बारे में बताया। पड़ोसी देशों के बीच शुल्क मुक्त व्यापार के लिए साफ्टा समझौते के बारे में चर्चा करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ सीमा पार व्यापार में सुधार के लिए नकारात्मक सूची में न्यूनतम वस्तुओं के साथ शुल्क मुक्त कोटा मुक्त (डीएफक्यूएफ) व्यापार पर भी जोर दिया। श्रीमती सीतारमण ने यह भी कहा कि ईडीआई प्रणाली भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच हो रहे द्विपक्षीय व्यापार पर नजर रखने, निगरानी करने और उसे सुविधाजनक बनाने में मदद करेगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा, “इस तरह के सिस्टम पूरे देश में तैनात किए जा रहे हैं।” वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सीबीआईसी को भूटान और नेपाल जैसे भूमि से घिरे देशों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और पड़ोसी देशों के लिए मददगार राष्ट्र बनना चाहिए। पानीटंकी की यात्रा के दौरान, वित्त मंत्री को कम समय और कम लागत से सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित उन्नत तकनीक का उपयोग करने में सीमा शुल्क की भूमिका से अवगत कराया गया, जिससे हमारे पड़ोसी राष्ट्र के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। इस अवसर पर, सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री विवेक जौहरी ने कहा कि सीमा पार व्यापार के लिए 75 एलसीएस हैं, जिनमें से 60 एलसीएस पहले से ही ईडीआई-सक्षम हैं और 15 एलसीएस को जल्द ही ईडीआई-सक्षम बनाया जाएगा। कुलकुली और नागराकाटा एलसीएस न केवल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि पड़ोसी देशों के साथ पारगमन व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। व्यापार के अलावा, ये एलसीएस लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने, यात्रियों को सुविधा प्रदान करने और सोने, नशीले पदार्थों और अन्य वस्तुओं की तस्करी को रोकने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। काम के डिजिटलीकरण से कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में सुविधा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों सिरों, यानी निर्यात और आयात करने वाले देशों में एकसमान कागजात का विचार सीआईएस और अफ्रीकी देशों की तरह भविष्य की योजना है। स्वागत भाषण में श्री संजय अग्रवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।

BJP कर रही केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग”: एसएससी घोटाले पर बोली ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्कूल सेवा आयोग यानी एसएससी भर्ती घोटाले पर जारी विवाद के बीच बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ...

बीरभूम हिंसा: कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बीरभूम के रामपुरहाट पहुंचे, बोगतुई गांव में प्रवेश करने से रोका गया

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल के बोगतुई गांव में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जहां इस सप्ताह की शुरुआत में तीन महिलाओं ...

पश्चिम बंगाल सरकार प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए खुले स्थलों पर कक्षाएं शुरू करेगी

पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग एक नयी पहल ‘परय शिक्षालय’ (पड़ोस का स्कूल) शुरू कर रहा है, जिसके तहत प्राथमिक और पूर्व-प्राथमिक सरकारी स्कूलों के छात्रों को खुले स्थानों पर पढ़ाया ...

कोलकाता में भारी बारिश, जनजीवन प्रभावित

कोलकाता और आसपास के जिलों में सोमवार तड़के मूसलाधार बारिश हुई। जिससे सप्ताह के पहले कार्य दिवस पर जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने कम से कम एक दिन ...

ममता बनर्जी ने किया पेगासस फोन हैकिंग मामले की जांच के लिए आयोग का गठन

पेगासस स्पाईवेयर फोन हैकिंग मामले में केंद्र सरकार की अनदेखी के बाद ममता बनर्जी ने इसकी जांच-पड़ताल के लिए 2 सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर दिया है। जिसमें सुप्रीम ...

ममता बनर्जी पर लगा 5 लाख रुपये का जुर्माना

कोलकाता हाई कोर्ट से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को झटका मिला है। ममता बनर्जी पर एक केस से जज को हटाने की मांग करने के एवज में 5 ...

विधान सभा के अंदर भी जारी ही बंगाल का सियासी बबाल

शुक्रवार को सदन में हालात इतने खराब हो गए कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ अपना अभिभाषण पढ़े बिना ही वापस चले गए। विवाद के चलते 5 मिनट के अंदर ही विधानसभा ...

ममता सरकार के लिए बढ़ सकती है मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति शासन वाली याचिका सुनने को तैयार

सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में 2 मई से चुनाव के बाद बिगड़ती कानून-व्यवस्था के मद्देनजर ...

ममता ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप तो भड़क गए राज्यपाल

पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव हुए महीने हो गए हैं। फिर भी सीएम और राज्यपाल के बीच कड़वाहट जारी है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस वार्ता करके बीजेपी और ...